नई दिल्ली
करीब 8 साल के बाद अगले हफ्ते दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी पर फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सोमवार को बोर्ड बैठक बुलाई गई है। इसका मुख्य अजेंडा ही मेट्रो किराए में बदलाव को लेकर बनी कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करके फैसला लेना है। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ या फिर दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों ने आपत्ति नहीं की तो इस बार किराए को लेकर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि उसे लागू कब से किया जाएगा, इसका फैसला बाद में दिल्ली मेट्रो खुद ही लेगा।
सूत्रों का कहना है कि बोर्ड बैठक के लिए दिल्ली और शहरी विकास मंत्रालय समेत सभी विभागों के बोर्ड में प्रतिनिधियों को इस बारे में जानकारी भेज दी गई है। इससे पहले इस मसले पर होने वाली बोर्ड की बैठक को कम से कम दो बार ऐन मौके पर ही टाल दिया गया। किराया बढ़ाने को लेकर किराया कमिटी ने पिछले साल ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इस रिपोर्ट में मेट्रो के न्यूनतम किराए को 8 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करने का सुझाव दिया गया। अधिकतम किराए को भी 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने की सिफारिश की गई है।
कमिटी ने छुट्टे पैसों की किल्लत को देखते हुए किराए को 10 के गुणक में रखने का सुझाव दिया है। इससे पहले 2009 में न्यूनतम किराया 6 रुपये से आठ रुपये और अधिकतम किराया 22 रुपये से 30 रुपये किया गया था।
शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि बोर्ड बैठक में किराए को लेकर फैसला दिल्ली सरकार के रुख पर निर्भर करेगा। नवंबर की बोर्ड बैठक में भी दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा था कि वे किराया कमिटी की रिपोर्ट पर स्टडी करना चाहते हैं इसलिए उन्हें वक्त दिया जाए।
करीब 8 साल के बाद अगले हफ्ते दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी पर फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सोमवार को बोर्ड बैठक बुलाई गई है। इसका मुख्य अजेंडा ही मेट्रो किराए में बदलाव को लेकर बनी कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करके फैसला लेना है। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ या फिर दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों ने आपत्ति नहीं की तो इस बार किराए को लेकर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि उसे लागू कब से किया जाएगा, इसका फैसला बाद में दिल्ली मेट्रो खुद ही लेगा।
सूत्रों का कहना है कि बोर्ड बैठक के लिए दिल्ली और शहरी विकास मंत्रालय समेत सभी विभागों के बोर्ड में प्रतिनिधियों को इस बारे में जानकारी भेज दी गई है। इससे पहले इस मसले पर होने वाली बोर्ड की बैठक को कम से कम दो बार ऐन मौके पर ही टाल दिया गया। किराया बढ़ाने को लेकर किराया कमिटी ने पिछले साल ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इस रिपोर्ट में मेट्रो के न्यूनतम किराए को 8 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करने का सुझाव दिया गया। अधिकतम किराए को भी 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने की सिफारिश की गई है।
कमिटी ने छुट्टे पैसों की किल्लत को देखते हुए किराए को 10 के गुणक में रखने का सुझाव दिया है। इससे पहले 2009 में न्यूनतम किराया 6 रुपये से आठ रुपये और अधिकतम किराया 22 रुपये से 30 रुपये किया गया था।
शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि बोर्ड बैठक में किराए को लेकर फैसला दिल्ली सरकार के रुख पर निर्भर करेगा। नवंबर की बोर्ड बैठक में भी दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा था कि वे किराया कमिटी की रिपोर्ट पर स्टडी करना चाहते हैं इसलिए उन्हें वक्त दिया जाए।
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