वरिष्ठ संवाददाता, नई दिल्ली
आगामी एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा हाउस टैक्स खत्म करने की घोषणा के बाद राजनैतिक दलों की ओर से आ रही प्रतिक्रियाओं की पार्टी ने कड़ी निंदा की है। राजनैतिक दलों के रिऐक्शंस को डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने उनकी हताशा करार दिया है।
सिसोदिया ने कहा, 'इस घोषणा से नेताओं की दलाली बंद हो जाएगी। इसी डर में वे उल्टी-सीधी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एमसीडी में नेताओं ने दलाली के रैकेट बना रखे हैं। इनके माध्यम से पहले लोगों के लाखों-करोड़ों रुपये के हाउस टैक्स के एरियर बनाए जाते हैं, फिर इनमें कमीशन तय की जाती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की घोषणा से नेताओं को अपना धंधा चौपट होता दिख रहा है। इसीलिए वे हमारी हाउस टैक्स समाप्त करने की घोषणा को गलत बता रहे हैं। हमने तथ्यों की स्टडी करने के बाद ही हाउस टैक्स समाप्त करने की घोषणा की है। जब इस घोषणा से लोग खुश हैं तो बीजेपी और कांग्रेस को इससे क्या परेशानी हो रही है? दिल्ली सरकार के पास हाउस टैक्स माफ करने के अपने अधिकार हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने काफी सोच-समझ कर यह घोषणा की है। हमने बिजली-पानी के बिल आधे करके दिखाए, स्कूल और अस्पताल बेहतर बना कर दिखाए, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ वादे किए, उन्हें पूरा कभी नहीं किया।'
उनका कहना है कि हमारे द्वारा हाउस टैक्स समाप्त करने की घोषणा करने के बाद से सरकार के पास कानून में संशोधन का अधिकार न होने जैसी बातों से लोगों को बरगलाया जा रहा है। एमसीडी ऐक्ट 1957 में 1993 से पहले के सारे संशोधन संसद ने किए, लेकिन इस ऐक्ट में 1993 से बाद का कोई संशोधन संसद नहीं भेजा गया। साल 2003 से पहले हाउस टैक्स 10 पर्सेंट था। 2003 के बाद यह घट कर 6 पर्सेंट हो गया, लेकिन संबंधित संशोधन को संसद नहीं भेजा गया। निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ही संशोधन कर दिया। इसलिए इसे भी लागू करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। जनता बीजेपी और कांग्रेस के झांसे में नहीं आए, हम इसे लागू करके दिखाएंगे।
आगामी एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा हाउस टैक्स खत्म करने की घोषणा के बाद राजनैतिक दलों की ओर से आ रही प्रतिक्रियाओं की पार्टी ने कड़ी निंदा की है। राजनैतिक दलों के रिऐक्शंस को डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने उनकी हताशा करार दिया है।
सिसोदिया ने कहा, 'इस घोषणा से नेताओं की दलाली बंद हो जाएगी। इसी डर में वे उल्टी-सीधी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एमसीडी में नेताओं ने दलाली के रैकेट बना रखे हैं। इनके माध्यम से पहले लोगों के लाखों-करोड़ों रुपये के हाउस टैक्स के एरियर बनाए जाते हैं, फिर इनमें कमीशन तय की जाती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की घोषणा से नेताओं को अपना धंधा चौपट होता दिख रहा है। इसीलिए वे हमारी हाउस टैक्स समाप्त करने की घोषणा को गलत बता रहे हैं। हमने तथ्यों की स्टडी करने के बाद ही हाउस टैक्स समाप्त करने की घोषणा की है। जब इस घोषणा से लोग खुश हैं तो बीजेपी और कांग्रेस को इससे क्या परेशानी हो रही है? दिल्ली सरकार के पास हाउस टैक्स माफ करने के अपने अधिकार हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने काफी सोच-समझ कर यह घोषणा की है। हमने बिजली-पानी के बिल आधे करके दिखाए, स्कूल और अस्पताल बेहतर बना कर दिखाए, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ वादे किए, उन्हें पूरा कभी नहीं किया।'
उनका कहना है कि हमारे द्वारा हाउस टैक्स समाप्त करने की घोषणा करने के बाद से सरकार के पास कानून में संशोधन का अधिकार न होने जैसी बातों से लोगों को बरगलाया जा रहा है। एमसीडी ऐक्ट 1957 में 1993 से पहले के सारे संशोधन संसद ने किए, लेकिन इस ऐक्ट में 1993 से बाद का कोई संशोधन संसद नहीं भेजा गया। साल 2003 से पहले हाउस टैक्स 10 पर्सेंट था। 2003 के बाद यह घट कर 6 पर्सेंट हो गया, लेकिन संबंधित संशोधन को संसद नहीं भेजा गया। निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ही संशोधन कर दिया। इसलिए इसे भी लागू करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। जनता बीजेपी और कांग्रेस के झांसे में नहीं आए, हम इसे लागू करके दिखाएंगे।
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