HC ने केंद्र से कहा- जल्द ले दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण पर फैसला

हाईकोर्ट ने कहा कि यह सर्वे केवल सीमांकन के लिए किया जाता है और इसमें काफी समय लगता है। अगर यह सर्वे करने लगें तो फैसला लेने में चार साल और लग जाएंगे।
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