नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के प्रयास से अब स्कूलों की नर्सरी स्कूलों में ऐडमिशन को लेकर चलने वाली मनमानी खत्म होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। दरअसल, सरकार ने स्कूलों के लिए डीडीए से जमीन आवंटित होने वाली जमीन पर यह शर्त रखी थी कि उस जमीन पर बनने वाले स्कूल एरिया के लोकल्स के बच्चों का ऐडमिशन करने से इनकार नहीं कर सकते।
बता दें कि राज्य में 298 स्कूलों को डीडीए से जमीन आवंटन के वक्त इस ऐग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी कराए गए थे। इसमें साफ था कि ये स्कूल पड़ोस में रहने वाले लोगों के बच्चों को ऐडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। इससे संबंधित फाइल 23 दिसंबर 2016 को उप-राज्यपाल आॅफिस भेजी भी जा चुकी है।
हालांकि, इसमें अब तक यह साफ नहीं था कि पड़ोसी होने का क्राइटेरिया क्या होगा और इसे डिफाइन कैसे किया जाएगा? लेकिन आगामी 1-2 दिन में क्राइटेरिया भी तय हो सकता है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, डेप्युटी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने नेबरहुड डिफाइन करने के मामले में एलजी ऑफिस को भेजी फाइल में ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे इन 298 स्कूलों की ऐडमिशन को लेकर मनमानी खत्म हो जाएगी।
अब इन स्कूलों को सबसे पहले नेबरहुड के बच्चों को ऐडमिशन देना ही होगा। ये स्कूल अपने नेबरहुड बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। इससे पूरे एडमिशन में पारदर्शिता आने की संभावना जताई जा रही है।
शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की मानें तो उन्होंने इस संबंध में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उप-राज्यपाल से बातचीत की थी। उन्हें 1 से 2 दिनों में इसपर मंजूरी मिलने की उम्मीद है और उसेक बाद दिल्ली सरकार इन सभी 298 स्कूलों के लिए नर्सरी ऐडमिशन की गाइडलाइंस जारी कर सकती है।
दिल्ली सरकार के प्रयास से अब स्कूलों की नर्सरी स्कूलों में ऐडमिशन को लेकर चलने वाली मनमानी खत्म होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। दरअसल, सरकार ने स्कूलों के लिए डीडीए से जमीन आवंटित होने वाली जमीन पर यह शर्त रखी थी कि उस जमीन पर बनने वाले स्कूल एरिया के लोकल्स के बच्चों का ऐडमिशन करने से इनकार नहीं कर सकते।
बता दें कि राज्य में 298 स्कूलों को डीडीए से जमीन आवंटन के वक्त इस ऐग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी कराए गए थे। इसमें साफ था कि ये स्कूल पड़ोस में रहने वाले लोगों के बच्चों को ऐडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। इससे संबंधित फाइल 23 दिसंबर 2016 को उप-राज्यपाल आॅफिस भेजी भी जा चुकी है।
हालांकि, इसमें अब तक यह साफ नहीं था कि पड़ोसी होने का क्राइटेरिया क्या होगा और इसे डिफाइन कैसे किया जाएगा? लेकिन आगामी 1-2 दिन में क्राइटेरिया भी तय हो सकता है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, डेप्युटी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने नेबरहुड डिफाइन करने के मामले में एलजी ऑफिस को भेजी फाइल में ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे इन 298 स्कूलों की ऐडमिशन को लेकर मनमानी खत्म हो जाएगी।
अब इन स्कूलों को सबसे पहले नेबरहुड के बच्चों को ऐडमिशन देना ही होगा। ये स्कूल अपने नेबरहुड बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। इससे पूरे एडमिशन में पारदर्शिता आने की संभावना जताई जा रही है।
शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की मानें तो उन्होंने इस संबंध में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उप-राज्यपाल से बातचीत की थी। उन्हें 1 से 2 दिनों में इसपर मंजूरी मिलने की उम्मीद है और उसेक बाद दिल्ली सरकार इन सभी 298 स्कूलों के लिए नर्सरी ऐडमिशन की गाइडलाइंस जारी कर सकती है।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
Read more: नर्सरी ऐडमिशन: मनमानी पर रोक की बड़ी तैयारी