जानिए, अनधिकृत कालोनियों को नियमित होने के मामले में क्‍या है बड़ा अड़ंगा

दिल्ली सरकार से यह भी पूछा है कि बताया जाए कि नियमितीकरण शुल्क व अन्य शुल्क को कम किए जाने के उनके पास भेजे गए कैबिनेट नोट की भरपाई सरकार कैसे करेगी ? ये ऐसे पेंच हैं जो सरकार की योजना के समर्थन में फिट नहीं बैठते हैं।
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