नई दिल्ली
जिला अदालतों के जजों को अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। दिल्ली सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को नोटिफाई कर दिया है, जिसमें 1 जनवरी से मूल वेतन और पेंशन में 2.5 गुना तक वृद्धि की होगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले से राजधानी की सभी जिला अदालतों के करीब 500 जजों को लाभ मिलेगा।
सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने सभी जिला अदालतों के जजों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही दिल्ली सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जजों के वेतन में ढाई गुना बढ़ोतरी करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
दिल्ली के डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की पुष्टि की है। सिसोदिया के पास कानून मंत्रालय का कार्यभार भी है। इस साल अगस्त में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शहर प्रशासन में काम कर रहे करीब एक लाख कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी थीं।
शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी मान्यता प्राप्त और अनएडेड स्कूलों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और कर्मचारियों को उनके अनुसार बढ़ा हुआ वेतन देने का ऑर्डर जारी किया था।
जिला अदालतों के जजों को अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। दिल्ली सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को नोटिफाई कर दिया है, जिसमें 1 जनवरी से मूल वेतन और पेंशन में 2.5 गुना तक वृद्धि की होगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले से राजधानी की सभी जिला अदालतों के करीब 500 जजों को लाभ मिलेगा।
सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने सभी जिला अदालतों के जजों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही दिल्ली सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जजों के वेतन में ढाई गुना बढ़ोतरी करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
दिल्ली के डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की पुष्टि की है। सिसोदिया के पास कानून मंत्रालय का कार्यभार भी है। इस साल अगस्त में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शहर प्रशासन में काम कर रहे करीब एक लाख कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी थीं।
शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी मान्यता प्राप्त और अनएडेड स्कूलों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और कर्मचारियों को उनके अनुसार बढ़ा हुआ वेतन देने का ऑर्डर जारी किया था।
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