दिल्ली
अपने अधिकारों के दावे पर दिल्ली राजनिवास का ऐक्शन अब आप सरकार पर और कसने लगा है। राजनिवास ने उन विभागों की भी छानबीन शुरू कर दी है जो उनकी बिना इजाजत के बनाए गए थे। इन विभागों की फाइलें राजनिवास पहुंच चुकी है, जिनकी जांच शुरू हो जाएगी। खोजबीन के बाद इन विभागों का भविष्य तय करेगा राजनिवास।
दिल्ली सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल में दो अलग से महत्वपूर्ण विभाग बनाए थे। सरकार का कहना था कि इन विभागों के गठन से दिल्ली के विकास में तेजी आएगी, विभागों में समन्वय स्थापित होगा, साथ ही विधायकों को अपना फंड खर्च करने में आसानी होगी। इनमें से एक विभाग डिस्ट्रिक्ट अर्बन डिवेलपमेंट एजेंसी (डूडा) बनाया गया था। इसे शहरी विकास विभाग को तोड़कर बनाया गया था।
इसका मकसद था विधायकों के फंड का अपने इलाके में जल्द उपयोग होना, क्योंकि विधायक आरोप लगा रहे थे कि उनके फंड की फाइलों को क्लियर करने में शहरी विकास विभाग काफी लेटलतीफी बरत रहा है। दूसरा विभाग सरकार ने डायलॉग ऐंड डिवेलपमेंट कमिशन (डीडीसी) बनाया था। पहले सरकार ने इसका नाम दिल्ली डायलॉग कमिशन रखा था। इसका मकसद सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना था ताकि विकास की गति तेज हो सके। लेकिन अब ये दोनों विभाग राजनिवास के टारगेट पर आ गए हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की 400 से अधिक जो फाइलें राजनिवास के पास पहुंची है, उनमें इन दोनों विभागों की फाइलें भी शामिल हैं। बताते हैं कि उपराज्यपाल नजीब जंग के आदेश पर उन चार अफसरों की राजनिवास में ड्यूटी लगाई गई है जो इन दोनों विभागों में काम कर रहे थे। ये अधिकारी इस बात की तो जांच करेंगे ही कि वहां निर्णय लेते वक्त क्या राजनिवास के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, साथ ही इन अफसरों को यह भी आदेश दिए गए हैं कि वे राजनिवास को बताएं कि इन दोनों विभागों का गठन नियमों के अनुसार हुआ है, या उनमें भी उपराज्यपाल के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
इन अफसरों को यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत हो तो वे इस बाबत विधि विभाग से भी सलाह लें। राजनिवास से जुड़े सूत्रों के अनुसार अगर इन दोनों विभागों के गठन में 'गड़बड़' पाई गई तो इन्हें निरस्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि डीडीसी का अध्यक्ष आशीष खेतान को बनाया गया है जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं।
अपने अधिकारों के दावे पर दिल्ली राजनिवास का ऐक्शन अब आप सरकार पर और कसने लगा है। राजनिवास ने उन विभागों की भी छानबीन शुरू कर दी है जो उनकी बिना इजाजत के बनाए गए थे। इन विभागों की फाइलें राजनिवास पहुंच चुकी है, जिनकी जांच शुरू हो जाएगी। खोजबीन के बाद इन विभागों का भविष्य तय करेगा राजनिवास।
दिल्ली सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल में दो अलग से महत्वपूर्ण विभाग बनाए थे। सरकार का कहना था कि इन विभागों के गठन से दिल्ली के विकास में तेजी आएगी, विभागों में समन्वय स्थापित होगा, साथ ही विधायकों को अपना फंड खर्च करने में आसानी होगी। इनमें से एक विभाग डिस्ट्रिक्ट अर्बन डिवेलपमेंट एजेंसी (डूडा) बनाया गया था। इसे शहरी विकास विभाग को तोड़कर बनाया गया था।
इसका मकसद था विधायकों के फंड का अपने इलाके में जल्द उपयोग होना, क्योंकि विधायक आरोप लगा रहे थे कि उनके फंड की फाइलों को क्लियर करने में शहरी विकास विभाग काफी लेटलतीफी बरत रहा है। दूसरा विभाग सरकार ने डायलॉग ऐंड डिवेलपमेंट कमिशन (डीडीसी) बनाया था। पहले सरकार ने इसका नाम दिल्ली डायलॉग कमिशन रखा था। इसका मकसद सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना था ताकि विकास की गति तेज हो सके। लेकिन अब ये दोनों विभाग राजनिवास के टारगेट पर आ गए हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की 400 से अधिक जो फाइलें राजनिवास के पास पहुंची है, उनमें इन दोनों विभागों की फाइलें भी शामिल हैं। बताते हैं कि उपराज्यपाल नजीब जंग के आदेश पर उन चार अफसरों की राजनिवास में ड्यूटी लगाई गई है जो इन दोनों विभागों में काम कर रहे थे। ये अधिकारी इस बात की तो जांच करेंगे ही कि वहां निर्णय लेते वक्त क्या राजनिवास के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, साथ ही इन अफसरों को यह भी आदेश दिए गए हैं कि वे राजनिवास को बताएं कि इन दोनों विभागों का गठन नियमों के अनुसार हुआ है, या उनमें भी उपराज्यपाल के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
इन अफसरों को यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत हो तो वे इस बाबत विधि विभाग से भी सलाह लें। राजनिवास से जुड़े सूत्रों के अनुसार अगर इन दोनों विभागों के गठन में 'गड़बड़' पाई गई तो इन्हें निरस्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि डीडीसी का अध्यक्ष आशीष खेतान को बनाया गया है जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं।
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