सरकार ने गुरुवार को बताया कि सऊदी अरब अपने यहां फंसे सैकड़ों बेरोजगार भारतीय कामगारों को एग्जिट वीजा देने के लिए सहमत हो गया है। साथ ही वह इन लोगों को अपने खर्च पर भारत वापस भेजेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद के दोनों सदनों में अपनी ओर से दिए बयान में बताया कि सऊदी अरब के शासक सलमान बिन अब्दुलअजीज अलसऊद ने वहां के अधिकारियों को दो दिन के अंदर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि सऊदी के शासक और अधिकारी हमारी तीन मांगों को मानने को तो तैयार हो ही गए हैं, साथ ही उन्होंने वहां शिविरों में रह रहे भारतीयों को भोजन व चिकित्सा व साफ-सफाई की सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए अपनी ओर से पेशकश की है। भारत सरकार को इसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। विदेश राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह मंगलवार को सऊदी अरब रवाना हुए थे और अभी वहीं हैं। उनकी बुधवार को वहां के श्रम मंत्री से मुलाकात हुई।
वीके सिंह पूरे मामले को अमलीजामा पहनाने के बाद ही वहां से लौटेंगे। सुषमा ने कहा कि सऊदी अरब ने उन भारतीय कामगारों को अपने यहां दूसरी कंपनियों में काम करने की अनुमति दे दी है जिन्हें वे कंपनियां कार्य के लिए योग्य पाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तीसरी मांग थी कि भारतीय श्रमिकों का वहां की कंपनियों पर बकाया वेतन वापस दिलाने की व्यवस्था की जाए। उसे भी सऊदी अधिकारियों ने मान लिया है। भारतीय कामगारों को भारत रवाना होने से पहले अपने बकाया वेतन एवं भत्तों के दावों का सऊदी अरब के श्रम कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। भारत आने के बाद उन्हें उनका बकाया मिल जाएगा। रियाद में भारतीय दूतावास इस मुद्दे को सऊदी अरब के श्रम मंत्रालय के समक्ष उठाएगा ताकि कामगारों को भारत लौटने के बाद भी उनका बकाया उन्हें मिल सके।
सऊदी शासक और अधिकारियों को वे इस सद्भावना पूर्ण कदम के लिए पूरे सदन की ओर से धन्यवाद देती हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देती हैं जिन्होंने हाल ही में संपन्न सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान सऊदी के शासक से राष्ट्रीय स्तर पर और व्यक्तिग संबंध विकसित किए और उन प्रगाढ़ हुए संबंधों की वजह से ही यह संभव हो पाया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इस मुद्दे के समाधान के लिए भारत सरकार एवं सऊदी अरब की सरकार को शुक्रिया कहा। लोकसभा में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी विदेश मंत्री के प्रयासों की सराहना की। दो दिन पहले ही दोनों सदनों में इस विषय को उठाया गया था।
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