नई दिल्ली
दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से फैसले लेने में हुई 'गलतियों और अनियमितताओं' वाली करीब 400 फाइलों की जांच के लिए तीन सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। एलजी द्वारा गठित समिति में देश के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) वी.के. शुंगलू, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एन. गोपालस्वामी और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) प्रदीप कुमार शामिल होंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपने एक फैसले में एलजी को ही दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख करार दिए जाने के बाद इस समिति का गठन किया गया है। समिति से कहा गया है कि वह अपनी पहली बैठक के छह हफ्तों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एलजी के कहने पर दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों ने उन्हें अपनी फाइलें सौंपी है।
अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और उप-राज्यपाल के बीच तकरार कई बार खुलकर सामने आ चुकी है। एलजी कार्यालय ने कहा कि समिति से फैसले लेने की प्रक्रिया में हुई त्रुटियों की जांच करने और यदि कोई त्रुटि हो तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जिम्मेदारी, दीवानी और फौजदारी, तय करने के लिए कहा गया है।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को उप-राज्यपाल की ओर से निर्देश दिया गया कि वे ऐसे मामलों की समीक्षा करें, जिनमें नियमों के मुताबिक उनकी पूर्व अनुमति जरूरी थी, लेकिन यह मंजूरी हासिल नहीं की गई। इसके बाद, जंग की मंजूरी के लिए करीब 400 फाइलें उप-राज्यपाल सचिवालय भेजी गईं और कुछ अन्य फाइलों का इंतजार है।
दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से फैसले लेने में हुई 'गलतियों और अनियमितताओं' वाली करीब 400 फाइलों की जांच के लिए तीन सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। एलजी द्वारा गठित समिति में देश के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) वी.के. शुंगलू, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एन. गोपालस्वामी और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) प्रदीप कुमार शामिल होंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपने एक फैसले में एलजी को ही दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख करार दिए जाने के बाद इस समिति का गठन किया गया है। समिति से कहा गया है कि वह अपनी पहली बैठक के छह हफ्तों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एलजी के कहने पर दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों ने उन्हें अपनी फाइलें सौंपी है।
अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और उप-राज्यपाल के बीच तकरार कई बार खुलकर सामने आ चुकी है। एलजी कार्यालय ने कहा कि समिति से फैसले लेने की प्रक्रिया में हुई त्रुटियों की जांच करने और यदि कोई त्रुटि हो तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जिम्मेदारी, दीवानी और फौजदारी, तय करने के लिए कहा गया है।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को उप-राज्यपाल की ओर से निर्देश दिया गया कि वे ऐसे मामलों की समीक्षा करें, जिनमें नियमों के मुताबिक उनकी पूर्व अनुमति जरूरी थी, लेकिन यह मंजूरी हासिल नहीं की गई। इसके बाद, जंग की मंजूरी के लिए करीब 400 फाइलें उप-राज्यपाल सचिवालय भेजी गईं और कुछ अन्य फाइलों का इंतजार है।
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