नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार को निलंबित कर दिया। सरकार ने यह कदम कानूनी मजबूरी के अंतर्गत लिया है। नियमों के मुताबिक अगर कोई भी अधिकारी 48 घंटों से ज्यादा कस्टडी में रहता है तो उसका निलंबन जरुरी है। वहीं बुधवार को राजेन्द्र कुमार समेत पांच लोगों से भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार सीबीआई के अधिकारियों ने आरोपियों का एक दूसरे से आमना- सामना भी कराया गया और जानकारी जुटाई।
आरोपियों को जांच एजेंसी द्वारा इकठ्ठा किए गए साक्ष्यों को दिखाया गया और उन्हें हुए वित्तीय फायदों की भी जानकारी दी गई। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने विभिन्न माध्यमों से हुए पैसे के लेन-देन से जुड़ी जानकारी भी जुटा ली है। कुमार और अन्य चार आरोपियों को सीबीआई ने सोमवार को गिरफ्तार किया था।
मामला सरकारी ठेकों को गलत ढंग से बांटने पर आरोपियों को हुए 50 करोड़ रुपए के फायदे का है। आरोपी मंगलवार को कोर्ट द्वारा पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे जा चुके हैं।
दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारी की गिरफ्तारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच पहले से चल रहे राजनीतिक विवाद को और हवा दे चुकी है। दिल्ली सरकार केंद्र पर 'राजनीतिक बदले की भावना' से काम करने और केजरीवाल सरकार को 'कमजोर' करने का आरोप लगा चुकी है।
दिल्ली सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार को निलंबित कर दिया। सरकार ने यह कदम कानूनी मजबूरी के अंतर्गत लिया है। नियमों के मुताबिक अगर कोई भी अधिकारी 48 घंटों से ज्यादा कस्टडी में रहता है तो उसका निलंबन जरुरी है। वहीं बुधवार को राजेन्द्र कुमार समेत पांच लोगों से भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार सीबीआई के अधिकारियों ने आरोपियों का एक दूसरे से आमना- सामना भी कराया गया और जानकारी जुटाई।
आरोपियों को जांच एजेंसी द्वारा इकठ्ठा किए गए साक्ष्यों को दिखाया गया और उन्हें हुए वित्तीय फायदों की भी जानकारी दी गई। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने विभिन्न माध्यमों से हुए पैसे के लेन-देन से जुड़ी जानकारी भी जुटा ली है। कुमार और अन्य चार आरोपियों को सीबीआई ने सोमवार को गिरफ्तार किया था।
मामला सरकारी ठेकों को गलत ढंग से बांटने पर आरोपियों को हुए 50 करोड़ रुपए के फायदे का है। आरोपी मंगलवार को कोर्ट द्वारा पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे जा चुके हैं।
दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारी की गिरफ्तारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच पहले से चल रहे राजनीतिक विवाद को और हवा दे चुकी है। दिल्ली सरकार केंद्र पर 'राजनीतिक बदले की भावना' से काम करने और केजरीवाल सरकार को 'कमजोर' करने का आरोप लगा चुकी है।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
Read more: दिल्ली सरकार ने राजेन्द्र को किया निलंबित