केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वेतन बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी को ‘‘ऐतिहासिक’’ करार देते हुए आज कहा कि उसके क्रियान्वयन से अधिकारी प्रोत्साहित होंगे जिन्हें वेतन भत्ते कार्पोरेट जगत के अधिकारियों के बराबर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने वेतन एवं पेंशन लाभों पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दे दी है। यह एक जनवरी 2016 से लागू होगी।
निर्णय के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने पीटीआई से कहा, ‘‘यह सरकारी अधिकारियों के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन होगा जिन्हें अब वेतन भत्ते निजी क्षेत्र के उनके समकक्षों के लगभग बराबर मिलेंगे।’’ उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री सिंह ने कहा, ‘‘यह कैबिनेट का एक ऐतिहासिक निर्णय है। इससे कर्मचारी काम करने के लिए और प्रोत्साहित होंगे।’’
केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 47 लाख एवं पेंशनयाफ्ता लोगों की संख्या 53 लाख हैं। कार्मिक मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से सरकारी नौकरियों में प्रतिभाओं को बरकरार रखने में मदद मिलेगी जो कभी कभी बेहतर वेतन और अन्य सुविधाओं के लिए निजी क्षेत्र मेंं चले जाते हैं। कुछ आईएएस एवं आईपीएस अधिकारी बीच में नौकरी छोड़कर कार्पोरेट जगत में चले गए हैं।
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